चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण नहीं हुआ तो होगा आंदोलनः लखेड़ा

चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ ने दी सीएमओ हरिद्वार को चेतावनी
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा ने कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण न होने को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए पत्र लिखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण करने के लिए लिखा है। साथ ही चेतावनी दी हैं कि अगर कर्मचारियों की मांगों का निस्तारण न हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। जिसके लिए उनके द्वारा जिलाध्यक्ष एवं जिला मंत्री को निर्देशित किया है कि तत्काल इस संबंध में कार्यवाही करें।

प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा एवं प्रदेश उपाध्यक्ष नेल्सन अरोड़ा प्रदेश संगठन सचिव छत्रपाल सिंह चौहान ने कहा कि कर्मचारियों को जनपद स्तर पर वर्षाे से वर्दी नही मिली है, जबकि तीन-तीन बार शासनादेश होने के बाद भी वर्दी के लिए कार्यालय द्वारा अलग-अलग तरह के बहाने बनाये जाते हैं। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के देयकों का भुगतान करने में वर्षाे लगा दिए जाते हैं और पेंशन न बनने से कर्मचारियों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कर्मचारियों की वेतन विसंगति, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के बिलों का भुगतान न किया जाना उनका प्री ऑडिट होना की तरह कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है।

कहा कि कर्मचारियों के कावड़ मेले भत्ते का भुगतान न किया जाना बजट न होने का बहाना बनाना। कोविड में अग्रणी भूमिका निभाने के बाद भी आज तक कोविड प्रोहत्साह भत्ता न दिया जाना और चिकित्सा अधिकारियों का े10,000 भुगतान किया जाना एनएचएम कर्मियों को 10,000 हजार भुगतान करना किंतु जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों एवं संविदा कर्मचारियों, ठेका सफाई कर्मियों ने कार्य किया है। उन्हें आज तक कोविड प्रोहत्साह भत्ता नही दिया जाना अन्याय पूर्ण रवैया है। जबकि मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री के आदेश के बाद भी आज तक कोविड भत्ता न दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है।

कहा कि कर्मचारियों की सर्विस बुक, जीपीएफ बुक पूर्ण किया जाना, मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति समय से किया जाना आदि मांगो को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार, प्रमुख अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से मांग की है, मांगो के पूर्ण न होने की दशा में आंदोलन किये जाने पर सारा उत्तरदायित्व आपके कार्यालय प्रशासन का होगा।