टैक्स निर्धारण के लिए कमेटी गठित के अश्वासन पर हुआ मामला शांत
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। जिला पंचायत के बोर्ड की बैठक में शनिवार को जिला पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित की गयी। बैठक शुरू होते ही अनावश्यक रूप से बोर्ड होर्डिंग के नाम पर वसूले जा रहे हैं टैक्स और दुकानदारों की आरसी और नोटिस काटने पर हंगामा खड़ा हो गया। जिला पंचायत अध्यक्ष के जांच कमेटी गठित होने पर मामला शांत हुआ, तब जाकर बैठक शुरू हुई।
जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेंद्र सिंह उर्फ किरण चौधरी की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में संचालन कर रहे अपर मुख्य अधिकारी ने सदन को बताया कि जिला पंचायत को नए वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार और जिला पंचायत से होने वाली आय से 87 करोड रुपए प्राप्त होंगे। इस बजट से जिला पंचायत की ओर से 71 करोड रुपए के विकास कार्य और वेतन आदि खर्चों पर व्यय किए जाएंगे, 16 करोड रुपए की बचत जिला पंचायत को होगी।
लेकिन इसी बीच जिला पंचायत सदस्य अरविंद राठी ने कहा कि यह सब तो बाद में सुना जाएगा, पहले सही टैक्स का निर्धारण किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में बोर्डिंग बोर्ड के नाम पर अनावश्यक रूप से टैक्स वसूला जा रहा है। जिन लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर अपने ही बोर्ड लगाए हैं, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है यह किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनकी इस बात का समर्थन करते हुए अन्य सदस्यों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में वसूले जा रहे होर्डिंग बोर्ड आदि के नाम पर अनावश्यक मनमानी टैक्स को लेकर हंगामा शुरू हो गया।
जिला पंचायत सदस्य पहले मनमाने टैक्स को रोकने और ग्रामीण दुकानदारों की आरसी और कोर्ट नोटिस रोकने की मांग पर अड़ गए। जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी राजेन्द्र सिंह की ओर से नियमानुसार अनावश्यक टैक्स और नोटिस, आरसी खत्म करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने टैक्स निर्धारण के लिए तीन सदस्य कमेटी गठन करने का आश्वासन दिया। उधर बैठक में जिला पंचायत सदस्य की ओर से ग्राम पंचायत में होने वाले मनरेगा कार्यों के प्रस्ताव भी ले जाने की बात कहते हुए कहा कि उनके प्रस्ताव पर भी मनरेगा के कार्य कराया जाए। जिस पर विचार विमर्श करने का आश्वासन अध्यक्ष ने दिया।
बोर्ड की बजट बैठक में मुख्य रूप से जिला पंचायत उपाध्यक्ष अमित चौहान, जिला पंचायत सदस्य अंशुल चौधरी, बृजमोहन पोखरियाल, दर्शन सिंह, अंकित कश्यप आदि मौजूद रहे।