*स्वास्थ्य सचिव ने 15 दिनों के भीतर कार्यवाही का दिलाया भरोसा
*चिकित्सा सेवा संघ ने सहमति के बाद 04 अक्टूर का कार्य बहिष्कार किया स्थगित
*चिकित्सक 15 दिनों तक कार्यवाही होने तक काली पट्टी बांध कर देगें चिकित्सक सेवाएं
*यदि सहमति बनी मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन की चेतावनी
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव के साथ चली लम्बी चली वार्ता में चिकितसकों की 08 मांगों पर सहमति बनी है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से सहमति बनी मांगों पर 15 दिनों के भीतर कार्यवाही का भरोसा दिलाया गया है। जिसपर प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड ने चिकित्सकों की मांगों का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही के लिए लंबित डीपीसी व अन्य एसडीएसीपी किये जाने पर स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य सचिव, अपर स्वास्थ्य सचिव, सचिवालय चिकित्सा अनुभाग, महानिदेशक, प्रशासन अनुभाग निदेशालय का आभार व्यक्त किया है। इस बात की जानकारी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के जनपद हरिद्वार शाखा के अध्यक्ष डॉ. यशपाल तोमर ने मीडिया को जारी प्रेस नोट के माध्यम से दी।
उन्होंने बताया कि प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सचिव डॉ. आर राजेश कुमार की वार्ता में जिन 08 मांगों पर सहमति बनी हैं उनपर 15 दिनों के भीतर कार्यवाही शुरू कर देने का अश्वासन दिया गया है। जिसके पश्चात प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तराखंड के आहवान पर 04 अक्टूबर को होने वाली ओपीडी कार्य बहिष्कार को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि लेकिन चिकित्सक अपनी मांगों पर कार्यवाही होने तक काली पट्टी बांध कर अपनी सेवाएं जारी रखेगेे। यदि स्वास्थ्य सचिव के अश्वासन के 15 दिनों के भीतर चिकित्सकों की मांगों पर कार्यवाही नहीं होती तो संगठन 18 अक्टूबर को बैठक के माध्यम से ओपीडी कार्य बहिष्कार का निर्णय लेते हुए प्रदेशभर में उग्र आंदोलन खड़ा किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन की होगी।