■प्रदेश संघ के आहवान पर किया कर्मचारी संघ ने आंदोलन का ऐलान
■आंदोलन की रणनीति की रूपरेखा तैयार कर दिया अन्तिम रूप
■गांधी तरीके से सीएमओ को गुलाब का फूल देकर करायेगेें एहसास
मुकेश वर्मा
हरिद्वार। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं जनपद हरिद्वार ने प्रदेश संघ के आदेश पर कर्मचारियों के उत्पीड़न तथा मांगो के निस्तारण पर कोई सकारात्मक कार्यवाही ना होने पर आंदोलन का ऐलान किया है। कर्मचारी संध ने चेताया हैं कि अगर कर्मचारियों की मांगों पर 10 मार्च तक कोई निर्णय लेते हुए सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो मजबूरन होकर कर्मचारियों को आंदोलन करना होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी। कर्मचारी संघ ने अपने आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार करते हुए उसको अन्तिम रूप दिया है। इस बात की जानकारी प्रदेशाध्यक्ष दिनेश लखेड़ा ने मीडिया को जारी बयान में दी है।
उन्होंने बताया कि कर्मचारी 11 मार्च से 14 मार्च तक मांगों का निस्तारण न होने पर काली पट्टी बांध कर संकेतिक विरोध करते हुए कार्य करेगें। 15 मार्च को मुख्य चिकित्सा अधिकारी समेत अन्य अधिकारी जोकि उत्पीड़नात्मक कार्यवाही कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल भेंट कर उनको अहसास करायेगा कि हम भी आपके कर्मचारी हैं। इसी तरह 16 मार्च को सभी कर्मचारी एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करेंगे।
प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेडा, प्रदेश ऑडिटर महेश कुमार, प्रवक्ता राजेन्द्र तेश्वर, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष सुरेंद्र, जिला मंत्री राकेश भंवर ने संयुक्त रूप से कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को टारगेट किया जा रहा है उनका स्थानांतरण, उनकी मांगों का निस्तारण नही किया जाना जोकि जनपद स्तर की है। कर्मचारियों की वर्दी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, कावड़ मेले भत्ते का भुगतान, कोविड प्रोत्साहन भत्ता मुख्यमंत्री जी के आदेशों के बाद भी न दिया जाना चिकित्सा अधिकारियों की हठधार्मिता को दर्शा रहा है। जबकि उक्त भत्ता एनएचएम कर्मियों को दे दिया गया, लेकिन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। सेवानिवर्त कर्मचारियों के देयकों के भुगतान एक साल होने के बाद न किया जाना अत्यंत दुःखद है जोकि संगठन बर्दास्त नहीं करेगा। ऐलान किया कि 10 मार्च तक कर्मचारियों की मांगों के लिए द्विपक्षीय वार्ता न कर समाधान न किया गया तो 11 मार्च को आंदोलन प्रारम्भ कर दिया जाएगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व जिले के अधिकारियों का होगा।