अ​धिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप पर सम्वर्गीय कर्मचारियों में उबाल

एक दिवसीय सकेंतिक कार्य बहिष्कार, 01 अप्रैल से हड़ताल की चेतावनी
सीमा
हरिद्वार। उत्तराखण्ड भूलेख सम्वर्गीय कर्मचारी महासंघ ने आज तहसीलों में कार्यरत मुख्य अध्किारी एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्य आवंटन किये जाने के विरोध् में मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन एसडीएम हरिद्वार को सौपा गया है।

उत्तराखण्ड लेखपाल संघ हरिद्वार अध्यक्ष ब्रजपाल और उत्तराखण्ड रजिस्ट्रार कानूनगो संघ सभा अध्यक्ष अम्बरीष शर्मा द्वारा एसडीएम को सौपे गये ज्ञापन में कहा गया हैं कि राजस्व परिषद ने पत्र के द्वारा 09 फरवरी 21 को तहसीलों में कार्यरत मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसील कार्यालयों से सम्बंधित केवल नित्यप्रति कार्य न्यायिक कार्यो को छोड़कर सम्पादित किये जाते रहने के आदेश पारित किये गये।

जिसके क्रम में जिलाधिकारी देहरादून, रूद्रप्रयाग, पौडी ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिक्त पदों के कार्य तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के विपरीत मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौप दिये है। जिसको लेकर सम्वर्गीय कर्मचारियों में रोष है।

ज्ञापन में आगे कहा गया है कि राजस्व परिषद के द्वारा पूर्व में भी 11 जनवरी 2019 को तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की अनुपस्थिति में न्यायिक कार्यो को छोड कर समस्त कार्य मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को आंवटित किया गया था। उस वक्त भी उत्तराखण्ड भूलेख सम्वर्गीय सर्मचारी महासंघ के विरोध् के बाद राजस्व परिषद द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया गया था।

राजस्व परिषद द्वारा दोबारा तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार सेवा नियमावली के विपरीत मिनिस्ट्रील संवर्ग के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को सौपने के आदेश जारी कर संवर्ग सदस्यों को आन्दोलन के लिए विवश किया गया है। जिसकारण उत्तराखण्ड भूलेख सम्वर्गीय कर्मचारी महासंघ ने निर्णय लिया हैं कि आज कार्य बहिष्कार और 01 अप्रैल से कलमबंद हड़ताल पर रहेगें।