सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वैकल्पिक स्थान दिलाने की मांग
पिछले 10 वर्षों से उजाड़े गए 96 खोखा धारकों को न्याय का इंतजार
लीना बनौधा
हरिद्वार। लघु व्यापारिक सेवा समिति के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को प्रेस क्लब हरिद्वार में पत्रकार वार्ता करने पहुंचे भाजपा प्रदेशाध्यक्ष से मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौपा। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश 27 नवम्बर 2015 का पालन कराने हेतु वैकल्पिक स्थान उपलब्ध् कराने की मांग करते हुए कहा हैं कि पिछले 10 वर्षों से चित्रा टाकिज रेलवे रोड हरिद्वार के उजाड़े गए 96 खोखा धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है। वहीं दूसरी ओर समिति के पदाधिकारी विगत वर्षों से नगर निगम हरिद्वार के अध्किारियों सहित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, डीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, कुंभ मेलाधिकारी, मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार आदि से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी खोखा धारकों की जायजा मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि नगर निगम हरिद्वार ने पिटीशनर्स से 32 लाख रुपये भी जमा करा रखे हैं और इसके अलावा 500 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 6 माह का किराया भी बिना विकल्प दिए एडवांस जमा कराया हुआ है। 96 लघु व्यापारियों ने नगर निगम पर भी बार-बार गुमराह करने का आरोप लगाया है, साथ ही नगर निगम हरिद्वार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना का भी आरोप लगाया। 96 लघु व्यापारियों ने अपने परिवार का भरण-पोषण की गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन करने हेतु शीघ्र ही जमीन आवंटित कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से अध्यक्ष चोखेलाल, तिलकराज, दीपक अरोडा, अशोक, रामनाथ, बलवीर सिंह चौहान आदि मौजूद रहे।
